Sharmila Irom – incredible fight!

I got to know about Sharmila Irom and her fight with the system only couple of days ago and I am still not able to come out of the shock. I got to know about her through Lokayat Group that I am part of, and I am cursing myself how can I be so ignorant about such a serious issue in my own country. But I am sure, unfortunately I am not in minority.

Sharmila is a poet and a journalist. She is on Hunger Strike since November 2, 2000 – yes, that’s right! She has been doing it for the last 9 years and this is her 10th year of hunger strike. Her fight is against the atrocious act – Armed Forces Special Powers Act (AFPSA ). This act allows not just officers but even Junior Commissioned Officers and Non-Commissioned Officers of the army to search, arrest, and even kill any person on grounds of mere “suspicion”.Yes, they can kill anyone with impunity, without fear of persecution! And I am still unable to come out of shock after knowing this existence of this act in 7 north-east India for last 5 decades, yes – that is more than 50 years. And we talk about freedom and all ourselves world’s largest democracy???? And these are the facts that the media seldom discus – talk about all those omnipresent news channels and their “breaking news” coverage!!!

The least we can do is to spread awareness about her fight and support her in whichever we we can. That’s the purpose of this tiny post!

You can read more about here here -

• Wikipedia – Some details about here.
• Manipur Freedom – This is where you can really get exhaustive details about this courageous lady. You can also find out how you can support her.
• Sudeep’s Diary – An old post from Sudeep. Worth reading!

Justice Jeevan Reddy judicial commission appointed by the Indian government recommended repealing this atrocious act, AFPSA. But government is not acting on it. I believe Sharmila’s fight will be fruitful when this law is completely withdrawn. And that can only be done through public pressure, when we pressurize our government to do it – it’s still a democracy, right? Let’s hope it happens soon.

Here is my bit – Repeal AFSPA!

A article worth reading – Sevagram to Shodgram

An excellent article by Dr. Abhay Bang published in Marathi magazine Anubhav. You can read original article here –

http://www.eanubhav.com/Abhay%20Bang.htm

An excerpt -

महात्मा गांधींच्या विचारसरणीचा परिणाम माझ्यावर माझ्या जन्माच्या आधीपासूनच झाला, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. माझे वडील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक. नागपूरला गांधींजींनी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय कॉलेजात ते अर्थशास्त्र शिकवत. ते गोल्ड मेडलिस्ट होते. 1946चे दिवस होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळेल, हे जवळजवळ स्पष्ट झालं होतं. वडिलांना अर्थशास्त्रात अजून बरंच काही शिकायचं होतं. त्यांना अमेरिकेची फेलोशिपही मिळाली होती. अमेरिकेत जाण्यापूर्वी एक आठवडा अगोदर वडिल म. गांधींना भेटायला सेवाग्राममध्ये दाखल झाले. भेटीसाठी दोन मिनिटांचा अवधी मिळाला होता. वडिलांनी आपण अर्थशास्त्र शिकायला अमेरिकेत जातो आहोत असं सांगितलं, तेव्हा बापू म्हणाले, “”अर्थशास्त्र शिकायचं असेल तर अमेरिकेत कशाला, ते भारतातल्या कुठल्याही खेड्यात जाऊन शिकता येईल.” वडील आश्रमाच्या बाहेर आले आणि त्यांनी आपलं तिकीट तिथंच शांतपणे फाडून टाकलं.

या सेवाग्राममध्ये माझं लहानपण गेलं.

गडचिरोलीत ना कोणी गांधी, ना कोणी विनोबा होते. पण त्यांच्या विचारांतून 6000 खेड्यांतले 6 लाख लोक एकत्र झाले आणि त्यांनी हा पराक्रम करून दाखवला. ज्ञान, संघटन, आंदोलन, परिवर्तन हे आपोआप घडत नसतं. लोक आले, शोधग्राम अस्तित्त्वात आलं.

Buying a Skoda? Think again…

Well, I am not really in market as of today to buy a Skoda, but have been reading horror stories about Harish’s experience on Team-BHP in last few days, and I am really horrified to say the least. He mentions that in his Skoda, parts worth almost Rs. 4 Lacs (Yes, INR 400,000) were replaced by spurious parts by the dealer, and Skoda just washed their hands off it. You can read the whole story here -
http://www.team-bhp.com/forum/indian-car-scene/54881-skoda-dealer-changes-parts-my-car-consumer-court-car-not-returned-year.html

Moreover, it seems that it is not just one off exception. Many people have reported on Team-BHP forums about their horror experience about Skoda and its After Sales Service. In fact, Team-BHP has decided to stand up for the truth and they are prominently putting it up in a separate thread on their forum. You can read about it here -
http://www.team-bhp.com/forum/indian-car-scene/55796-team-bhp-stands-truth-but-skoda-wants-instigate-team-bhp-its-users.html

There are just too many bad experiences posted by different people to shrug it off -
http://www.team-bhp.com/forum/technical-stuff/56107-skoda-trouble-uh-oh.html
http://www.consumercomplaints.in/complaints/constant-problem-with-engine-c29800.html
http://www.consumercomplaints.in/complaints/skoda-fabia-c153945.html

You read, and decide yourself if some Auto Manufacturers are indeed taking premium Indian customers for a ride! As for me, I really do not know real facts of this matter; but I have decided that I’ll never, ever buy a Skoda in my life!

देणे समाजाचे…

क्षिप्रा कडून खो मिळून बरेच दिवस झाले पण लिहायला जमतच नव्हते. शेवटी आज योग आला.

“देणे समाजाचे” खरच फारच मोठा शब्द आहे. पण आपल्यापैकी खूपजणांना असे वाटते की दुसर्‍याठी आपल्या परीने जेवढे जमेल तेवढे काहितरी तरी करावे. मी पण अशाच पेचात होतो. मध्यंतरी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत खेळघरात जाऊन तेथल्या मुलांना थोडाफार कॉम्प्युटर शिकवला तेव्हाच जाणवले की आपल्याला जे अगदी बेसिक वाटते ते दुसर्‍या क्षेत्रातील माणसाला नवीन असू शकते. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे ते त्यांना खूप उपयोगीही पडू शकते हे पाहून फारच छान वाटले!

आपले थोडेबहुत ज्ञान, थोडीशी मदत दुसर्‍या कोणाला खूप उपयोगी पडू शकते हा अनुभव खूपच उत्साहवर्धक होता. त्यातुनच मग बरेच दिवस चर्चेत असलेल्या अनिल अवचट ऑर्कुट कम्युनिटीच्या “पैसा फंड/बचत गट” ह्या कल्पनेनी उचल खाल्ली आणि शेवटी काही guidelines ठरवून स्टेट बॅंकेत ह्या बचत गटाचे खाते उघडले. आम्ही ७-८ जण (मी, अजित, अमित, यशोदा, मयूर, गीतांजली, रूपाली, संदीप आणि तेजश्री) ह्या गटाचे core members आहोत आणि स्वत: जमेल तसे पैसे ह्या खात्यात भरतो, त्याशिवाय इतरांनाही ह्या उपक्रमाची माहिती देऊन जर त्यांची इच्छा असेल तर त्यांचीही मदत ह्या खात्यात जमा करतो. इथे १००% पारदर्शकता असेल हे आम्ही स्थापनेपासूनच ठरवले होते आणि त्यानुसारच प्रत्येक महिन्याचे account statement हे अनिल अवचट ब्लॉगवर तसेच अनिल अवचट ऑर्कुट कम्युनिटीवर प्रसिद्ध करतो.

बर्‍याच मित्र-मैत्रिणींनी आम्हाला मदत करायला सुरुवात केली आहे आणि आम्हीही सध्या २ संस्थांना आर्थिक मदत करायची ठरवली आहे. त्यापैकी एक आहे – खेळघर, ही संस्था गरीब वस्तीतील मुलांना शिक्षणासाठी मदत करते आणि खूप चांगल्या तर्‍हेने त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देते. दुसरी संस्था आहे – निराधार बालसंगोपन अनाथ केंद्र – दापोडी जिथे मालनताई ह्या लहान अनाथ मुलांची जिवापाड काळजी घेतात. आमच्यापैकी कोणी ना कोणी ह्या दोन्ही संस्थांशी चांगलेच परीचित आहोत, आम्ही स्वत: तिथे जाऊन त्यांचे काम पाहिले आहे, त्यांच्याशी बोललो आहे आणि ह्या दोन्ही संस्था चांगल्या आहेत हे अनुभवले आहे. सध्या ह्या दोन्ही संस्थांना ६ महिन्यासाठी मदत करायचे आम्ही ठरवले आहे!

ही नुकतीच सुरुवात झाली आहे, आणि जिथे आमच्या छोट्या मदतीनेही फरक पडेल तिथे जमेल तशी मदत करायची आमची इच्छा आहे. पैशापलिकडेही जाऊन जर प्रत्यक्ष तिथल्या कामात, प्रकल्पात (जसे वेबसाईट तयार करून देणे, काही इतर तांत्रिक मदत पुरवणे वगैरे) प्रत्यक्ष मदत करता आली तर आम्हाला अधिक आवडेल. फक्त आम्हीच नाही, तर अशा मदतीची इच्छा/गरज असलेल्या व्यक्तिंना आणि संस्थाना एकमेकाची माहिती पुरवणे अशा प्रकारे दुवा बनायलाही आम्हाला आवडेल.

मला ह्या सगळ्यातुन मिळणारा आनंद खूप निर्भेळ, उत्साहवर्धक आहे. खरं तर हे करायचे ते दुसर्‍या कोणासाठी नाही; तर डॉ. आनंद नाडकर्णी म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्याच ‘भावनिक स्वार्थासाठी’!

---

बचत गट/पैसा फंडाविषयी जास्त माहिती अनिल अवचट ब्लॉगवर इथे वाचता येईल – बचत गट
आणि मदत करायची असल्यास सगळी माहिती तिथे उपलब्ध आहे. जर पैसा बचत गटाला न देता कुठल्याही संस्थेला थेट मदत करायची असेल तरीसुद्धा संपर्क करा, आम्ही जमेल ती सगळी मदत करू! गरजू आणि चांगल्या कामांना पैसा मिळावा अशी आमची इच्छा आहे, तो पैसा आमच्याच कडून मिळावा हे जरूरी नाही!

पोलीस – जनतेचे रक्षक, की???

९ ऑक्टोबरच्या सकाळची ‘आमच्यावर का कायद्याचा उलटा आसूड उगारला जातो आहे?’
ही बातमी वाचली आणि पाठोपाठ पोलिसांची ‘कारवाई बरोबरच आहे’ ही मल्लीनाथी वाचली. वाचून खेदही झाला आणि संतापही आला. अर्थात, सामान्य माणसाला पोलीसांकडून त्रास होण्याची ही पहिलीच (आणि दुर्दैवाने शेवटचीही नाही) घटना नाही, पण या निमित्ताने एकूणच पोलीसांच्या कार्यपद्ध्तीबद्द्ल आणि मानसिकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

गेल्या काही दिवसातील उदाहरणावरून पोलीस, मग ते वाहतूक पोलीस असोत वा खाकी वर्दीतील; ते आपल्या मर्यादित अधिकारांचा अमर्याद दुरुपयोग करतांना दिसून येत आहे. मग ते नो-पार्किंग मधली वाहने उचलतांना असो की आत्महत्येच्या घटनेचा शोध करणे असो. शिवाय पोलीस-वकिलांतील हाणामारीच्या घटनांमुळे तर शरमेने मान खाली घालावी लागते. वकिलांनी मारहाण केली तर पोलीसांनी ‘ईंट का जवाब पत्थरसे’ म्हणत आपली ताकद दाखवली. दोन्ही न्यायव्यवस्थेतील जवाबदार (??? असो!) आणि महत्वाचे घटक; ही लोक म्हणे कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणार! जर कायदा धाब्यावर बसून महाराष्ट्रात, पुण्यासारख्या ठिकाणी कायद्याचे घटकच असे वागू लागले तर मग कशाला उत्तरेकडील मागासलेल्या राज्यांना नावे ठेवायची?

पोलीसांचा धाक किंवा जरब फक्त मध्यमवर्गीय, सरळमार्गी लोकांनाच राहिली आहे, झेब्रा क्रॉसिंगवरच्या दुचाकी वाहनांवर कारवाई करणार्‍या तत्पर पोलीसांनी नो-एंट्रीत शिरलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या स्कॉर्पिओवर कारवाई करावी म्हणून एका महिलेने पुण्यात दिड तास प्रयत्न केल्याचे वाचल्याचे स्मरते. सामान्य माणसाचे कायद्याचे अज्ञान आणि कायद्याची भीती यामुळे ‘पोलीसी खाक्या’ अधिकाअधिक बळावतो आहे. कायद्याचा बडगा तत्परतेने सामान्य मानसाला दखवणारे तथाकथित कायद्याचे रक्षक त्याच तत्परतेने किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक तत्परतेने धनदांडग्यांना किंवा राजकीय व्यक्तिंना कायद्यातील पळवाटा शोधून ‘क्लीन चीट’ देतात.

नुकत्याच एका प्रसंगामुळे ह्या पोलीस यंत्रणेचा आणि तपासाचा अतिशय उद्वेगजनक अनुभव आला. किती निष्काळजीपणे आणि तर्क-विसंगत तपास होतो हे जवळून पहायला, अनुभवायला मिळाले. त्यांच्या ज्ञानाच्या, माहितीच्या आणि विचार करण्याच्या मर्यादांचा जवळून परिचय झाला. ते प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे जास्त बोलत नाही, पण उदाहरणच द्यायचे झाले तर समजा ‘वाघमारे’ नावाच्या व्यक्तिने एखादा गुन्हा केला आणि त्या जागेवर फाटून पडलेल्या त्याच्या अर्धवट कार्डवर ‘वाघ’ एवढीच अक्षरे दिसत आहेत – तर एका अबक ठाण्याचे हवालदार बदललेले पत्ते शोधून आणि ‘सखोल तपास’ करून ‘वाघ’ ह्यांना पकडणार आणि विचारणार, “बोला, त्या दिवशी, त्या वेळी तुम्ही कुठे होता?” जर वाघ भारताबाहेर असेल तर ठीक, नाहीतर त्याच्या इतर कुठल्याही स्पष्टीकरणांना; “तुम्ही कुठूनही पत्र आणाल हो, त्याला काही महत्व नाही. ते पुरावे तुम्ही कोर्टातच द्या!” असे म्हणून त्याला आरोपी करून केस चालू शकते. तो बिचारा वाघ जर त्या दिवशी मस्त घरीच लोळून टि. व्ही. पाहत असेल तर त्याच्यासारखा पुरावा नसलेला दुर्दैवी तोच! ह्याला “हॅ! असें कुठे होतं का?” असा विनोद समजू नका. अशा प्रकारे ‘तपास’ करून निरपराध माणसाला अटक होऊ शकते आणि त्याहीपेक्षा दुर्दैवी म्हणजे त्यापुढे त्यावर ३-४ वर्षे न्यायालयात केसही चाली शकते. आणि अशा एनकाऊंटरच्या बातम्या वाचून तर फक्त डोक सुन्न होते, मुंबई बॉंब ब्लास्टच्या वेळेस झालेल्या अशा ‘चौकशांच्या’ आणि कुप्रसिद्ध एनकाऊंटरच्या कथा सर्वश्रुत आहेत.

ह्या झाल्या साध्या गुन्ह्यांच्या तपासाच्या कथा. बॉंब ब्लास्टच्या किंवा अतिरेकी कारवायांचा तपास करण्यात तरी पोलीस निदान बुद्धिमान आधिकार्‍यांची निवड करत असतील असे वाटते, तिथे तरी आरोपात थोडेफार तथ्य असावे अशी आशा आहे; पण खात्री नाही. नुकत्याच अटक झालेल्या ‘मोहम्म्द मन्सूर असगर पीरभॉय’ च्या संदर्भात हे प्रकर्षाने जाणवते. हा मुलगा १० वीत आणि १२ वीत ९०% च्या वर मार्क्स मिळवलेला आणि आज १९ लाखांचे पॅकेज मिळवणारा सॉफ्ट्वेअर इंजिनिअर आहे. हा अशा कारवाया करेल की नाही हे त्याला न ओळखणार्‍यांना नाही सांगता येत पण त्याच्या शेजार्‍याची मते आणि त्यांच्या कार फोडल्याच्या बातम्या ह्यावरून पोलिसांचा तपास किती खरा/बरोबर आहे ही शंका नक्कीच मनात येते! पोलीसांची ही अजून एक चूक असू नये अशी इच्छा! खरे काय आहे हे कदाचित आपल्याला कधीच माहित होणार नाही; पण खर्‍याला न्याय मिळावा ही आशा आणि सदिच्छा!

दुर्दैवाने आपल्या समाजात आरोपी (accused) आणि गुन्हेगार (convicted) ह्यांच्यात फरक केला जात नाही. पोलिसांनी पकडलेला तथाकथित आरोपी नंतर (अपरिहार्य आणि अक्षम्य अशा दीर्घ कालावधीनंतर आणि मनस्तापानंतर) न्यायालयात सुटला, तरी आपण संशयाने पहात राहतो. असे ऐकले आहे की क्रिमिनल केसेस मधे शिक्षा होण्याचे प्रमाण १०% इतके कमी आहे, दुसर्‍या शब्दात ९०% ‘आरोपी’ सुटतात. आधी वाटायचे की असे कसे हे गुन्हेगार मोकळे सुटतात? पण आता जाणवते की मी (आणि आपल्यातले कित्येकजण) काहिही तपशील माहित नसतांना आरोपींनाच गुन्हेगार समजत होतो आणि ताशेरे मारत होतो. आता पोलीसांच्या तपासाची पद्धत पाहिल्यानंतर असे वाटते, की जर असेच ते बहुतेक वेळा चोर सोडून संन्याशाला पकडत असतील तर तो बिचारा संन्याशी सुटलेलाच बरा! आपल्या वरच्या उदाहरणात बिचारे मि. वाघ सुटलेले बरे नाही का? वाघमारेंना विसरा – कार्ड अर्धवट असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध पुरावाच नाही; त्यामुळे त्यांना पकडणार तरी कसे?

पोलीसांवर खूप ताण आणि दबाव येतो ह्याची पूर्ण कल्पना असूनही त्यांच्या वर्तवणूकीचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्यांच्यावर असलेला ताण, कामाचा, बंदोबस्ताचा अतिरिक्त व्याप हा कमी व्हावा हे नक्की, पण म्हणून त्यांच्या दुसर्‍याच्या आयुष्याशी खेळणार्‍या चुका शासनाने पाठीशी घालाव्यात हे अजिबात मान्य नाही. मी पोलीस आहे, मला ताण आहे म्हणून मी एखाद्याला चुकीने गोळी घालणार किंवा सूड्बुद्धीने आत घालून हात साफ करणार हे चालणार नाही. ताण संगणक अभियंत्यांनाही आहे – त्यातूनच काही आत्महत्या झाल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या. ताण डॉक्टरांनाही आहे, पण म्हणून समजा डोळ्याच्या डॉक्टरने उद्या ‘चुकीने’ डाव्या डोळ्याच्या ऐवजी उजव्या डोळ्याची शस्त्रक्रिया केली तर काय गदारोळ होईल? अशा वेळी बेजवाबदारपणाबद्द्ल संबधित व्यक्तिला योग्य शिक्षा व्हायलाच पाहिजे आणि हाच न्याय पोलिसांनाही वापरावा.

सध्याच्या काही घटना व अनुभवांवरून वाटते की पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींमुळे, हलगर्जीपणामुळे, मर्यांदांमुळे आणि मनमानीपणामुळे कित्येक निरपराध लोकांना असह्य मनस्ताप होतो आहे. ह्या पार्शवभूमीवर असे वाटते की पोलिसांना जनतेला ‘उत्तर द्यायची जवाबदारी’ (accountability) असलीच पाहिजे. जर चुकीच्या व्यक्तिला आरोपी केल्याचे लक्षात आले, तर संबधित तपास करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यास बडतर्फ करावे असे वाटते. पण ह्याचा परिणाम म्हणून पुढे पोलिस सूडबुद्धीने वागतील अशी रास्त भीतीही वाटते (उदा. पोलीस-वकिलांतील हाणामारी). सध्या पोलिस आपल्या मर्यादित अधिकारांचा अमर्याद दुरुपयोग करतांना दिसत आहेत. सामान्य माणूस अशा कटू अनुभवांनी आयुष्यातून उठू शकतो! अशा वेळेस सामान्य माणसाला वाली कोण? अशा वेळेस सामान्य माणसाला त्रास होऊ नये आणि पोलिस यंत्रणेत, तपासात सकारत्मक सुधारणा व्हाव्यात म्हणुन काही गोष्टी सुचवाव्याश्या वाटतात -

• न्यायालयांनीही पोलिसांच्या अधिकारांना मर्यादा आणाव्यात, तसेच त्याच्या दुरुपयोगाबाबत पोलिसांना कडक शासन व्हावे. आणि हे फक्त कागदावर न रहाता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी.
• एखाद्या ‘पोलिस अत्याचार निवारण’ मंचाची स्थापना व्हावी आणि जेष्ठ कायदेतज्ञ मंडळींची ह्यासाठी मदत करावी – ह्या संस्थेकडून अशा वेळेस मोफत किंवा अल्प दरात कयदेशीर सल्ला उपलब्ध व्हावा. (अशी एखादी संस्था अस्तित्वात असल्यास, मला माहिती नाही हे माझे अज्ञान). ह्याची खरच गरज आहे.
• पोलिसांच्या प्रशिक्षणाचा, किंबहुना स्वत: पोलिस अधिकार्‍यांचा, शिपायांचा, हवालदारांचा दर्जा वाढवण्यासाठी लवकरात, लवकर पावले उचलावीत. ह्यासाठी निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि त्यांचे प्रशिक्षक ह्यांची अवश्य मदत घ्यावी. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्यांची मानसिकता बदलेल व ते पुर्वग्रह बाजुळा ठेवून non-judgmental (योग्य मराठी शब्द सापडत नाही.) पद्ध्तीने काम करतील अशी व्यवस्था हवी. ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरीक आणि पोलिस ह्यांच्यातला दुरावा कमी होईल

पोलिसांविषयी असे म्हणतात की परदेशात, ‘They teat you like a gentleman unless you behave otherwise, here they treat you like a crook unless you prove otherwise!’ ह्याविषयी सावरकारंचा किस्साही प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपल्या इथे पोलिस आजही भीती दाखवायची गोष्ट आहे, आणि त्याला बहुतांशी पोलिसांची वागणूकच कारणीभूत आहे. जनमानसातील पोलिसांची प्रतिमा बदलायची असेल, उंचवायची असेल तर पोलिसांची मानसिकता हवालदारापासून ते उच्चपदस्थांपर्यंत बदलणे आवश्यक आहे. आज पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर एक मोठे प्रश्न्चिन्ह उभे आहे. त्यांची अरेरावी, मनमानी अशीच सुरु राहिली तर उत्तरेकडील काही राज्यांप्रमाणे आपल्याकडेही अराजक येऊ शकते; त्यामुळे गरज आहे ते आत्ताच काही पाऊले उचलण्याची. शासन काही करेल ह्याची वाट न बघता ह्यासाठी लोकांनीच आपल्या पोलिसांकडून काय अपेक्षा आहेत, ते लोकाभिमुख कसे होतील ह्याविषयीचे आपले विचार सविस्तर आणि प्रभावीपणे विविध व्यासपीठांवर मांडण्याची – शासन आणि पोलिसातील उच्चपदस्थांना शेवटी त्याची दखल घ्यावीच लागेल.

तुम्हाला ह्याबद्दल काय वाटते? महाजलावरील मिसळपाव.कॉम सारख्या लोकप्रिय संस्थळांचे आणि तेथील लेखांचे एक महत्वाचे बलस्थान म्हणजे वाचकांशी होणारा सुलभ, दुहेरी संवाद (interactive communication), जिथे आपल्या विचारांना, प्रतिसादाला मुळ लेखाइतकेच महत्व आहे. पोलिसांवर आपण सगळेच टीका करतो, आणि ती बहुतेक वेळा सकारणही असते. ह्या निमित्ताने टीकेबरोबरच तुमचे स्वत:चे अनुभव, पोलिसांच्या कार्यपद्ध्तींविषयी तुमच्या अपेक्षा/सुचना आणि अर्थातच ह्या अग्रलेखाविषयी बर्‍यावाईट प्रतिक्रिया इथे अवश्य लिहा.

---

This article was published on misalpav.com on 19th Oct 2008, and the same is published here.